मुख्यमंत्री सैनी पंजाब से तकरार, दूसरी तरफ DSP से माफी पर सियासी बहस ?

हरियाणा में दोहरी चर्चा: एक तरफ पानी पर पंजाब से तकरार, दूसरी तरफ DSP से माफी पर सियासी बहस

The Airnews | रिपोर्टर: यश


पलवल की जनसभा में गरजे मुख्यमंत्री सैनी — बोले, “हरियाणा का हक है पानी”, DSP माफी को भी बताया सही फैसला

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को पलवल जिले की होडल विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ओर जहां पंजाब द्वारा हरियाणा को कम पानी दिए जाने को लेकर सीधा सवाल उठाया, वहीं दूसरी ओर सिरसा में एक DSP द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने के मामले पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी।

सीएम सैनी का पलवल दौरा केवल एक चुनावी सभा नहीं बल्कि राज्य के दो प्रमुख मुद्दों पर सीधी प्रतिक्रिया बन गया। आइए जानते हैं विस्तार से—


पंजाब से पानी विवाद: सैनी ने जताई नाराजगी, बोले “ये पानी हमारा अधिकार है”

सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने भाषण में सबसे पहले हरियाणा में गर्मी के मौसम में जल संकट की गंभीरता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य की बढ़ती जनसंख्या और गर्मी में जल की मांग को देखते हुए हरियाणा को पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, जो फिलहाल पंजाब सरकार ने रोक रखा है।

सीएम सैनी का बड़ा बयान:

“पानी तो प्राकृतिक स्त्रोतों से आता है, इसे रोकना गलत है। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मेरी पहले बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पानी फिर से छोड़ा जाएगा, लेकिन अब कह रहे हैं यह उनका हक है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।”

हरियाणा को क्या चाहिए पानी?

  • सामान्यतः हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी मिलता है।

  • मई से जुलाई के बीच पंजाब 9000 क्यूसेक पानी देता रहा है, जब डिमांड बढ़ जाती है।

  • इस बार गर्मी की शुरुआत से ही पंजाब ने जल सप्लाई कम कर दी है।

राजनीतिक और भौगोलिक विवाद की जड़:

हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद SYL (सतलुज-यमुना लिंक) के समय से चला आ रहा है। इस मुद्दे ने कई बार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया।


DSP से माफी पर सीएम का पक्ष: “गलती थी, माफी बनती थी”

होडल में जब पत्रकारों ने सीएम सैनी से सिरसा में डीएसपी द्वारा सार्वजनिक माफी मांगे जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इस माफी को उचित ठहराया और कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को शालीनता और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।

क्या है DSP विवाद का पूरा मामला?

  • बीते रविवार को सीएम नायब सिंह सैनी का एक कार्यक्रम सिरसा में आयोजित किया गया था।

  • कार्यक्रम में मनीष सिंगला नामक अतिथि पहुंचे, जो खुद को आमंत्रित अथिति बता रहे थे।

  • मंच पर मौजूद DSP जितेंद्र सिंह राणा ने उन्हें पहचानने से इनकार करते हुए मंच से उतार दिया और कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया।

  • मनीष सिंगला बार-बार अपनी पहचान बताते रहे और यहां तक कि फोन पर बात करवाने की कोशिश भी की, लेकिन DSP ने नहीं सुना।

  • मामले ने तूल पकड़ा और अंततः DSP को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी।

CM सैनी ने क्या कहा?

“जिस वीडियो की बात हो रही है, वह मैंने भी देखा है। एक जिम्मेदार अधिकारी को उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। माफी इसलिए ज़रूरी थी।”


सियासी बहस: क्या DSP की माफी दबाव में कराई गई?

इस पूरे प्रकरण को लेकर विपक्ष और सोशल मीडिया पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं:

  • क्या यह माफी प्रशासनिक दबाव में दी गई?

  • क्या यह पुलिस विभाग की गरिमा के खिलाफ था?

  • क्या राजनीतिक व्यक्ति मंच पर ही सही है, भले ही पहचान स्पष्ट न हो?

कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि:

“सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। अगर DSP ने गलती की थी तो उसे विभागीय तरीके से देखा जाना चाहिए था, न कि सार्वजनिक अपमान करके।”


समाज में संदेश क्या गया?

एक तरफ सीएम सैनी द्वारा जनसभा में शांति, व्यवस्था और अनुशासन की बात की गई, तो दूसरी ओर अधिकारियों के आत्म-सम्मान पर भी बहस छिड़ गई है। पुलिस विभाग के भीतर भी इस माफी को लेकर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं।


दोनों घटनाओं का राजनीतिक प्रभाव

1. पानी का मुद्दा आने वाले चुनावों में अहम बनेगा

हरियाणा की जनता खासकर किसान और ग्रामीण वर्ग इस वक्त जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पंजाब से पानी रोकने का मामला, भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूपों में भाजपा के पक्ष में मुद्दा बन सकता है।

2. DSP माफी कांड से विपक्ष को मिला हथियार

विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार को “तानाशाही प्रशासन” और “अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव” के आरोपों में घेरने की कोशिश कर रही हैं। यह आने वाले नगर निकाय और विधानसभा चुनावों में मुद्दा बन सकता है।


जनसभा में और क्या कहा सीएम ने?

  • हरियाणा में बढ़ते रोजगार के अवसरों की बात की।

  • महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की घोषणा।

  • गौशालाओं और किसानों के लिए विशेष योजना लाने का संकेत दिया।


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