हरियाणा के मंत्री अनिल विज एक्शन में: JE-SDO समेत 6 अफसर सस्पेंड, बिजली विभाग में CM फ्लाइंग की रेड

चंडीगढ़, 8 जुलाई 2025 | Sahil Kasoon The Airnews : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मंगलवार को एक बार फिर एक्शन में नजर आए। विज ने एक तरफ जहां बिजली विभाग में लापरवाही बरतने पर JE, SDO समेत कुल 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अपने ही विभाग में सीएम फ्लाइंग की रेड भी करवाई। विज ने खुद सीएम फ्लाइंग के प्रमुख को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था।

सस्पेंड किए गए 6 अधिकारी

करनाल जिले के निगदू गांव में खेत में टूटे हुए बिजली के तारों की चपेट में आकर एक युवक राजेश कुमार की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि बिजली विभाग को कई बार तारों के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विज ने SDO मोहित, JE सुनील और 4 लाइनमैन दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास को सस्पेंड कर दिया।

फतेहाबाद में CM फ्लाइंग की रेड

विज के निर्देश के बाद CM फ्लाइंग की टीम मंगलवार सुबह फतेहाबाद के भूना स्थित बिजली निगम कार्यालय पहुंची। टीम ने SDO अमित सिंह समेत अन्य अधिकारियों से पूछताछ की। भूना में हाल ही में 11 हजार केवी की लाइन बदली गई थी और आरोप है कि यह बदलाव प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इसी संदर्भ में जांच की गई।

विज के फ्लाइंग चीफ को लेटर भेजने के दो बड़े कारण

1. सिफारिशी फोन: विज ने कहा कि MVI (मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर) और CEI (चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर) की पोस्टिंग के लिए उन्हें सिफारिशी कॉल आ रहे हैं।
2. करप्शन का शक: विज को शक है कि इन पदों पर बैठे अधिकारी पैसों के बदले उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं।

MVI और CEI की भूमिका

• MVI: वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा और दस्तावेजों की जांच करता है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और वाहन जब्त करने की शक्ति रखता है।
• CEI: बिजली की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं की जांच करता है और सभी इंस्टालेशन की वैधता की निगरानी करता है।

सीएम फ्लाइंग की भूमिका

सीएम फ्लाइंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को रिपोर्ट करती है। इसका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार पर छापेमारी, सरकारी योजनाओं की निगरानी, और नियमों की अनुपालना की जांच करना है। वर्तमान में इसकी कमान आईपीएस सौरभ सिंह के पास है।

विज की सख्त कार्रवाई का रिकॉर्ड

• हाल ही में विज ने अपने तीनों विभागों में तबादलों पर रोक लगाई है जब तक नई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति पूरी तरह लागू नहीं हो जाती।
• अप्रैल 2025 में विज ने अपने श्रम विभाग में कंस्ट्रक्शन लेबर के वेरिफिकेशन में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए थे।
• अब हर जिले में तीन मेंबर कमेटी बनाकर वर्क स्लिप और फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करवाई है।