हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले: जानिए पूरी रिपोर्ट

रियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले: जानिए पूरी रिपोर्ट

हरियाणा सरकार की आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और जनहितैषी निर्णय लिए गए। कुल 24 एजेंडा में से 22 को मंजूरी दी गई, साथ ही एक विशेष एजेंडा भी बैठक में रखा गया।

गौशालाओं को राहत:

मंत्रिमंडल ने नई गौशालाओं की भूमि खरीद/बिक्री के लिए डीड दस्तावेज़ों पर स्टांप शुल्क से छूट दी है। हालांकि, पंजीकृत गौशाला की भूमि का उपयोग किसी भी निजी या व्यावसायिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों की सुरक्षा के लिए कानून सख्त बनाए गए हैं और गौ सेवा आयोग का बजट 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नगरपालिका लेखा संहिता 1930 समाप्त:

100 साल पुरानी नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 को खत्म करने को मंजूरी दी गई है। अब सिंगल एंट्री के बजाय डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू होगा। इससे निकायों में बेहतर लेखा प्रबंधन संभव हो सकेगा।

शहीद नायक संदीप के परिवार को प्लॉट:

पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का प्लॉट देने को मंजूरी दी गई है।

भूमि दर निर्धारण नीति में संशोधन:

सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारण नीति में संशोधन किया गया है ताकि कानूनी जटिलताओं को खत्म किया जा सके। अब मुआवज़े की राशि केंद्र सरकार के अधिनियम के अनुसार तय की जाएगी।

अग्निवीरों को 1 करोड़ की सहायता:

अब युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों को भी 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हरियाणा से अब तक कुल 7120 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना:

हरियाणा को AI हब बनाने के लिए 474.39 करोड़ रुपये की AI परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गुरुग्राम में GAIC और पंचकूला में HACF सेंटर बनेंगे। विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहयोग लिया जाएगा।

लोक कलाकारों के लिए योजना:

“पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना” को मंजूरी मिली। इसके तहत 60+ उम्र और 20 साल के अनुभव वाले कलाकारों को ₹10,000 तक मासिक सहायता दी जाएगी। जिनकी आय 1.8 लाख से 3 लाख तक है, उन्हें ₹7,000 मिलेंगे।

बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक:

यमुनानगर के गांव भगवानपुर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। यह स्मारक एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनेगा।

पंजाब विधानसभा के जल प्रस्ताव की निंदा:

हरियाणा मंत्रिमंडल ने पंजाब विधानसभा में पारित जल रोकने के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया और उसकी निंदा की। पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया कि वह हरियाणा के पीने के पानी को तुरंत छोड़े।