2 हजार करोड़ की संपति हड़पना चाहते हैं कांग्रेसी मोहनलाल बड़ौली का विपक्ष पर हमला
2 हजार करोड़ की संपति हड़पना चाहते हैं कांग्रेसी मोहनलाल बड़ौली का विपक्ष पर हमला
प्रस्तावना
नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर से भारतीय राजनीति के केंद्र में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका के बाद, इस मामले ने नया मोड़ लिया है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है।
नेशनल हेराल्ड केस की पृष्ठभूमि
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) द्वारा किया जाता था। 2008 में अखबार के बंद होने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जिसे बाद में माफ कर दिया गया। इसके बाद, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) नामक कंपनी ने AJL के अधिकांश शेयर हासिल कर लिए। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संयुक्त रूप से 76% हिस्सेदारी है।
मोहनलाल बड़ौली के आरोप
हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सोनीपत में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से AJL की संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची, जिसकी कुल कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है। बड़ौली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरकारी संपत्तियों को अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया और जब बीजेपी सरकार ने इस पर कार्रवाई की, तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। 2023 में, ED ने यंग इंडियन लिमिटेड और AJL की 752 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया। 2025 में, ED ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। ED ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा विपक्ष को दबाने की कोशिश है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि ED और अन्य जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं।
