हरियाणा में अग्निवीरों को बड़ी सौगात: पुलिस समेत विभिन्न विभागों में मिलेगा आरक्षण
The Airnews | हरियाणा
हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा कर रहे अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा देश का पहला राज्य बना है जिसने अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह फैसला ना केवल युवाओं का मनोबल बढ़ाने वाला है बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक सराहनीय प्रयास है।
मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा
रविवार को पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण उनके सेवा के बाद की नई यात्रा को स्थिर और सम्मानजनक बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अन्य विभागों जैसे कि वन विभाग, जेल विभाग, और खनन विभाग में भी अग्निवीरों को 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा।
अलग पोर्टल से होगा पंजीकरण
राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक अलग पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है, जहां वे अपनी सेवा पूरी करने के बाद अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इसके आधार पर उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यह पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा जिससे अग्निवीरों को नौकरियों के अवसरों की सटीक जानकारी मिलेगी।
सालाना भर्ती आंकड़े: अग्निवीरों की भागीदारी
वर्ष 2022-23 के दौरान हरियाणा से 2227 युवा अग्निवीर के रूप में थल, जल और वायु सेना में भर्ती हुए थे, जबकि 2023-24 के दौरान यह संख्या लगभग 2893 रही। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि हरियाणा के युवा देश सेवा के लिए तत्पर हैं और अब सरकार उनके पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठा रही है।
वन विभाग, जेल और खनन गार्ड में भी मिलेगा अवसर
अग्निवीरों को पुलिस के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी नौकरी के सुनहरे अवसर दिए जाएंगे:
- वन विभाग: फॉरेस्ट गार्ड पद पर 10% आरक्षण।
- जेल विभाग: जेल वार्डर के रूप में नियुक्ति में 10% आरक्षण।
- खनन विभाग: खनन गार्ड की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण।
- SPO (Special Police Officer): इनकी भर्ती में भी अग्निवीरों को वरीयता मिलेगी।
ग्रुप C की भर्तियों में भी आरक्षण
हरियाणा सरकार ग्रुप C पदों की भर्ती में भी अग्निवीरों को 5 प्रतिशत आरक्षण देगी। यह आरक्षण उन्हें प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
स्व-रोजगार और उद्यमशीलता को भी मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जो अग्निवीर स्व-रोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं, उन्हें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। साथ ही:
- यदि कोई उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त करता है, तो सरकार उस उद्योग को 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी देगी।
प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में भी प्राथमिकता
जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा सेवा क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से गन लाइसेंस प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें केवल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह निर्णय उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी फर्मों में बेहतर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराएगा।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और जन समर्थन
मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस फैसले को लेकर हरियाणा में सकारात्मक माहौल बन गया है। युवाओं में जोश है कि सरकार ने उनके भविष्य की चिंता की है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राज्य सरकार की दूरदर्शिता और राष्ट्रसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।