हरियाणा में ग्रुप C-D भर्तियों के लिए बनेंगे नए नियम ?

हरियाणा में ग्रुप C-D भर्तियों के लिए बनेंगे नए नियम: कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होंगे बदलाव, आरक्षण और आयुसीमा पर भी साफ नीति

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हरियाणा सरकार ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से ग्रुप C और ग्रुप D पदों की सीधी भर्तियों के लिए एक नई नीति तैयार की है। यह नीति 5 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाएगी। नई नियमावली को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया नियम, 2025 (Haryana Staff Selection Commission Recruitment Process Rules, 2025) नाम दिया जाएगा।

यह नियमावली हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों के अंतर्गत आने वाली सभी ग्रुप C और ग्रुप D श्रेणी की भर्तियों पर लागू होगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, युवाओं को समान अवसर प्रदान करना और कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना है।

HSSC CET आधारित नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी?

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भर्ती नियमों को स्पष्ट और कानूनन पुख्ता बनाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही राज्य में नए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) सिस्टम की शुरुआत भी की गई, जिससे मेरिट आधारित और एकरूप भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जा सके।

नए नियमों के मुख्य बिंदु

1. HSSC CET का स्कोर अब तीन साल तक वैध

हरियाणा सरकार द्वारा लागू की जा रही नीति के तहत, एक बार CET पास करने के बाद उसका स्कोर तीन वर्षों तक मान्य रहेगा। इस दौरान कोई भी पात्र उम्मीदवार संबंधित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।

2. उम्मीदवार की उम्र और आरक्षण की वैधता अंतिम तिथि पर तय होगी

जो उम्मीदवार किसी विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आयुसीमा में फिट नहीं बैठते, वे उस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह आरक्षण लाभ के लिए संबंधित प्रमाणपत्र की वैधता भी विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार तय होगी।

3. शैक्षणिक योग्यता की मान्यता

किसी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की अंतिम तिथि वही मानी जाएगी जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी। यदि कोई डिग्री अंतिम तिथि से पहले जारी की गई है लेकिन उसके प्रमाणपत्र बाद में मिले हैं, तो भी वह मान्य होगा।

4. रिक्तियों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया

हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों और स्वायत्त संगठनों को ग्रुप C पदों के लिए अपनी रिक्तियों का पूरा विवरण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को एक निर्धारित प्रारूप में देना होगा।
वहीं, ग्रुप D पदों की रिक्तियों की जानकारी मानव संसाधन निदेशालय, हरियाणा को दी जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा

विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया

• HSSC द्वारा जैसे ही किसी पद के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

• आवेदन केवल उन्हीं उम्मीदवारों से स्वीकार किए जाएंगे जिन्होंने पहले से CET क्लियर किया हो और वैध स्कोर हो।

• CET पास करने वाले उम्मीदवारों से यह भी पूछा जाएगा कि क्या वे उस विशेष पद की परीक्षा या कौशल परीक्षण में भाग लेना चाहते हैं या नहीं।

लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट का आयोजन

• यदि पद विशेष के लिए कौशल या लिखित परीक्षा की आवश्यकता होगी, तो HSSC उसका आयोजन करेगा।

• परीक्षा का पाठ्यक्रम, योग्यता और प्रक्रिया पहले से ही स्पष्ट रूप से विज्ञापन में दी जाएगी।

चयन पूरी तरह मेरिट आधारित

• सभी पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची CET स्कोर, अनुभव (जहां लागू हो) और लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

• यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी जिससे मानवीय हस्तक्षेप की संभावना खत्म हो जाए।

 ओवरएज और वैधता से जुड़े दिशा-निर्देश

यदि कोई उम्मीदवार CET परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन तीन साल की वैधता अवधि के दौरान किसी विज्ञापन की तय आयुसीमा को पार कर जाता है (भले ही आरक्षण या छूट के बाद भी), तो वह उम्मीदवार उस पद के लिए परीक्षा देने का हकदार नहीं होगा। यह प्रावधान पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है।

नए नियमों से जुड़ी चुनौतियाँ और समाधान

❗ चुनौतियाँ

• पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को नए नियमों के अनुसार दोबारा खुद को अपडेट करना होगा।

• ग्रुप D जैसी सामान्य भर्तियों में साक्षरता और तकनीकी योग्यता के अभाव में डिजिटल आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है।

समाधान

• हरियाणा सरकार CSC सेंटर और डिजिटल सेवा केंद्रों की सहायता से आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की योजना पर काम कर रही है।

• विभागों में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे जो उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे।

महत्वपूर्ण पोर्टल और वेबसाइट

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

राज्य के प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की मानकीकृत भर्ती प्रणाली से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर रोक लगेगी। साथ ही योग्य और मेहनती युवाओं को उचित अवसर प्राप्त होंगे।