हरियाणा में अब सरकारी नौकरी में सिर्फ राज्य के युवाओं को आरक्षण, पेपर लीक में पकड़े गए होंगे आजीवन अयोग्य

सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ हरियाणा मूल के युवाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ
पेपर लीक या नकल में पकड़े गए अभ्यर्थी जीवनभर होंगे अयोग्य

The AirNews | Amit Dalal
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में इन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा मूल के युवाओं को ही मिलेगा। इसमें पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक सहित सभी पद शामिल हैं। सभी भर्तियां अब सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के स्कोर के आधार पर की जाएंगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस नई नीति के तहत भर्ती नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसके अनुसार:

मुख्य प्रावधान:

• केवल हरियाणा मूल निवासियों को ही मिलेगा आरक्षण।

• CET स्कोर ही होगा सभी भर्तियों का आधार।

• CET में अनारक्षित वर्ग को न्यूनतम 50% और आरक्षित वर्ग को 40% अंक लाना अनिवार्य होगा।

• CET के अंक तीन साल तक मान्य रहेंगे।

• यदि कोई अभ्यर्थी इस अवधि में आयु सीमा पार कर जाता है, तो वह परीक्षा में भाग नहीं ले सकेगा।

• पेपर लीक या अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को आजीवन सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया:

• तृतीय श्रेणी के पदों के लिए विभाग सीधी मांग HSSC को भेजेंगे।

• चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए मानव संसाधन विभाग को मांग भेजी जाएगी।

• पुलिस और शिक्षकों को छोड़कर अन्य तृतीय श्रेणी पदों के लिए पदों की संख्या से दस गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।

• पुलिस भर्ती में एनसीसी के अंक जोड़े जाएंगे।

• शिक्षक पद के लिए HTET अनिवार्य, लेकिन मेरिट में अंक नहीं गिने जाएंगे।

पारदर्शिता और कड़ाई:

• HSSC किसी भी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले उत्तर कुंजी सार्वजनिक करेगा।

• आपत्तियां मिलने पर विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

• बायोमेट्रिक डाटा की जांच अनिवार्य होगी। किसी भी स्तर पर विसंगति मिलने पर अभ्यर्थी की दावेदारी रद्द कर दी जाएगी।

• चयनित युवाओं को तीन महीने में पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उन्हें दोबारा CET पास करके ही नौकरी मिलेगी।

इस नई भर्ती नीति का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और पूर्णतः मेरिट आधारित बनाना है, ताकि राज्य के योग्य और ईमानदार युवाओं को ही सरकारी सेवाओं में स्थान मिले।

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