हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: लाडो लक्ष्मी योजना, सस्ती रेत-बजरी, कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी
हरियाणा कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: महिलाओं को 2100 रुपये महीना, सस्ते होंगे रेत-बजरी के दाम, कच्चे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी की गारंटी
चंडीगढ़: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता, महिलाओं, कर्मचारियों और सामाजिक वर्गों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। 21 एजेंडों में से 17 को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं हर बड़े फैसले का पूरा ब्यौरा:
महिलाओं के लिए “लाडो लक्ष्मी योजना” को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने “लाडो लक्ष्मी योजना” को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि जल्द ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
कलेक्टर रेट में बदलाव, 3 अगस्त से लागू
कैबिनेट ने नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है जो 3 अगस्त से लागू होंगे। इससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
रेत-बजरी होगी सस्ती
रेत और बजरी के परिवहन नियमों में बदलाव करते हुए अब प्रति मीट्रिक टन परिवहन शुल्क 100 रुपए से घटाकर 80 रुपए कर दिया गया है। इससे निर्माण सामग्री के दाम घटेंगे और आम लोगों के लिए घर बनाना अधिक सस्ता होगा।
कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अंतर्गत काम कर रहे 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी मिलेगी।
कैबिनेट ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
पिछड़े वर्गों के लिए लोन कोटा बढ़ा
NMDFC से कर्ज लेने की गारंटी सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ कर दी गई है।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम 6% ब्याज दर पर लोन देता है, और अब तक 15,111 अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के अवसर मिल चुके हैं।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली होगी हाईटेक
हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंजूरी मिली है। इससे प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी रोकने और रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था डिजिटल और व्यवस्थित होगी।
पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ता
कैबिनेट ने संशोधन कर 60 वर्ष से ऊपर के पूर्व विधायकों को हर महीने 10,000 रुपये चिकित्सा भत्ता देने का फैसला लिया है। यह कदम स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
22 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र की अवधि का निर्धारण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य जन कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा, और आवासीय लागत में कमी लाना है। सरकार विकास को गति देने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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