कैथल जिले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई, 38 स्कूलों की सूची जारी

(Yash) कैथल जिले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई, 38 स्कूलों की सूची जारी

कैथल प्रशासन ने जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने 38 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी की है, जो बिना आवश्यक अनुमति के संचालित हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और नियमों के अनुसार संचालित किया जाए। ऐसे में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों को बंद करना और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया है।

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर क्यों होगी कार्रवाई?

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का संचालन शिक्षा के बुनियादी मानकों का उल्लंघन करता है। इन स्कूलों में न तो आवश्यक सुविधाएं होती हैं और न ही योग्य शिक्षक। कई मामलों में ऐसे स्कूलों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और नियमों का पालन न करने के कारण इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की पहचान के लिए विशेष सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि ये संस्थान बिना किसी मान्यता के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे स्कूल न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि अभिभावकों को भी भ्रमित कर रहे हैं।

अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला किसी भी स्कूल में कराने से पहले उसकी मान्यता की जांच अवश्य कर लें। इसके लिए वे शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

✔ गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है।
✔ अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा।
✔ छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन जल्द ही कड़ी कार्रवाई करेगा।

कार्रवाई की प्रक्रिया

प्रशासन पहले गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस जारी करेगा और उन्हें अपने संस्थान को मान्यता दिलाने या बंद करने का निर्देश देगा। यदि स्कूल प्रशासन निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज और मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो इन स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे स्कूलों के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

शिक्षा विभाग की चेतावनी

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना मान्यता के स्कूलों को किसी भी कीमत पर संचालित नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।