हरियाणा सरकार के आदेश से मचा हड़कंप, 24 घंटे में मांगी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की रिपोर्ट

हरियाणा सरकार के एक नए आदेश से प्रदेश के सभी विभागों, बोर्ड और निगमों में हड़कंप मच गया है। सरकार ने सभी विभागों से अब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जानकारी मांगी है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक लेटर भी जारी किया गया है।

24 घंटे की डेडलाइन

सरकार ने विभागों को जानकारी देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है। यानी गुरुवार को जारी किए गए इस लेटर में मांगी गई जानकारी विभागों को कल यानी 12 सितंबर 2025 तक देनी होगी।

आदेश का विवरण

हरियाणा सरकार के एच.आर. डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए आदेश में लिखा है कि प्रदेश के सभी विभाग, बोर्ड और निगम संशोधित प्रिज़र्व्ड फार्म में आंकड़े सीधे महाधिवक्ता कार्यालय, हरियाणा को उपलब्ध कराएं।

• आदेश में कहा गया है कि नया डेटा 12 सितम्बर 2025 तक ई-मेल के जरिए मानव संसाधन शाखा को भेजा जाए।

• यदि 2014 की विवादित पॉलिसी के अनुसार संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे में विभागों को “शून्य सूचना” (Zero Information) भी अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

कर्मचारियों में हलचल

इस आदेश के बाद संविदा और कच्चे कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई है। कर्मचारी अब यह जानना चाहते हैं कि सरकार की इस त्वरित कार्रवाई के बाद आगे की प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।