करनाल में ओवरलोडेड दो वाहन किए गए जब्त: अवैध खनन पर सरकार की सख्ती जारी
The Airnews | Edited by Yash | 16 अप्रैल 2025
हरियाणा सरकार ने अवैध खनन के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए लगातार अभियान तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में करनाल जिले में खनन विभाग की माइनिंग टीम द्वारा ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल किया जा रहा है। खनन विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और अवैध गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।
करनाल में बड़ी कार्रवाई, दो ओवरलोडेड ट्रक जब्त
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खनन विभाग की विशेष टीम ने करनाल में वाहनों की गहन चेकिंग की। इस दौरान दो ऐसे ट्रक पकड़े गए, जो निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज पदार्थ लादे हुए थे। टीम ने मौके पर ही ट्रकों की जीपीएस फोटो ली और नियमों के तहत दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया।
यह कार्रवाई न केवल विभाग की सजगता को दर्शाती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि अब अवैध खनन और ओवरलोडिंग की गतिविधियां राज्य में किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगी।
अवैध खनन रोकने को लेकर प्रशासन सतर्क
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन अवैध खनन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। करनाल जिले में हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है और खनन से संबंधित सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाई गई है। ओवरलोडिंग, बिना लाइसेंस खनन और खनिजों के अवैध परिवहन जैसी गतिविधियों पर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।
प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला में अवैध खनन किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री की नीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार ने खनिज संसाधनों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य में खनन माफियाओं के विरुद्ध जारी अभियान में हर जिले में कार्रवाई हो रही है।
मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खनन से जुड़े सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। साथ ही, जिन स्थानों पर अवैध खनन की संभावनाएं अधिक हैं, वहां विशेष टीमों को तैनात किया गया है।
तकनीक की मदद से मॉनिटरिंग
खनन विभाग अब तकनीक की मदद से भी निगरानी कर रहा है। जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खनन गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। इससे खनन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सकता है।
इस तकनीकी निगरानी का ही नतीजा है कि करनाल में दो ओवरलोडेड ट्रकों की पहचान कर उन्हें जब्त किया गया।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम
अवैध खनन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अत्यंत घातक होता है। ओवरलोडिंग से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और खनिज संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भूमि क्षरण, जलस्तर गिरावट और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है।
इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों से पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा और खनिजों के टिकाऊ उपयोग की दिशा में राज्य आगे बढ़ेगा।
आम जनता से सहयोग की अपील
खनन विभाग और जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं पर भी अवैध खनन या ओवरलोडिंग की जानकारी मिले तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें। आम नागरिकों की भागीदारी से ही अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम संभव हो सकेगी।
इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति गुमनाम तरीके से सूचना दे सकता है।