कैथल जिले में घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुहला क्षेत्र में घग्गर का पानी 24 फीट से ऊपर पहुंच गया है। जबकि खतरे का निशान 23 फीट पर है। ऐसे में अब घग्गर खतरे के निशान से एक फीट से भी ज्यादा ऊपर बह रही है। हालांकि अभी आबादी में पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन खेतों में फसलें डूब गई हैं। लगभग 35 गांवों के खेतों में पानी भरा है।

वहीं रविवार को भी जिले में कभी तेज धूप तो कभी बादल छा रहे हैं। जिले के करीब 30 प्रतिशत हिस्सों में बरसात की संभावना जताई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र कैथल के वैज्ञानिक डॉ. रमेश वर्मा ने बताया कि जिले में आज भी बादल छाए रहेंगे। बीच में धूप भी निकलती रहेगी।

जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास बालियान ने बताया कि विभाग द्वारा खेतों में जल भराव वाले गांवों में पीने के पानी का सुपर क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पाइपों में किसी भी तरह का रिसाव होने पर बाढ़ के पानी के साथ पानी के मिलने से होने वाली जल जनित बीमारियों के प्रकोप को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को लीकेज पाए जाने पर तुरंत उसकी मरम्मत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

विकास बालियान ने कहा कि संबंधित गांव के सरपंच से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि अशुद्ध पेयजल की किसी भी शिकायत की तुरंत सूचना दी जा सके। सभी ट्यूबवेलों पर टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाई गई है।

कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रैंडमली घरों से सैंपल लें और उसकी जांच करें। खंबहेड़ा गांव में लीकेज पाया गया। जिसके बाद कर्मचारियों को इसे जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार पशुपालन विभाग द्वारा कई मोबाइल पशु चिकित्सा वैन तैनात की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। दौरे के दौरान, पशुओं की स्थिति, आश्रय, पशु चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में स्थिति की समीक्षा की जा रही है। स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और आवश्यक पशु चिकित्सा सहायता और राहत उपाय किए जा रहे हैं।

डीसी प्रीति ने बताया कि लघु सचिवालय की पहली मंजिल के कमरा नंबर 105 में जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 01746-234528 पर आमजन इमरजेंसी हालातों में संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा गुहला उपमंडल स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नंबर 01743221555 है। कंट्रोल रूम में आने वाली समस्याओं का तुरंत जिला व स्थानीय प्रशासन द्वारा समाधान करवाया जाएगा।