दिवाली से पहले हरियाणा के किसानों को तोहफा:कर्ज वसूली रोकी, खराब फसलों का मुआवजा मिलेगा; CM बोले- 4.72 करोड़ सीधे खातों में जा रहे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। इस बार फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोक दी गई है। 6397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने करीब 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद होने का ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपए तक मुआवजा दे रही है।
चंडीगढ़ के हरियाणा निवासी में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CM सैनी ने यह भी बताया कि बारिश के दौरान बाढ़ और जलभराव से घरों, घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 2386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा रही है। इनमें 2371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपए, 13 पशुओं के नुकसान के लिए का मुआवजा शामिल है।
उन्होंने यह भी कहा कि 1 नंवबर को महिलाओं के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना के ₹2100 आ जाएंगे। हमने योजना को लेकर एक टोल-फ्री नंबर 18001802231 और एक हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी जारी किया है।
CM नायब सैनी ने कहा कि आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर, 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई, 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी, 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। इससे प्रदेश के 7.10 लाख किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी।
ख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन गांवों में बाढ़ की वजह से आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है, और उन गांवों के कर्जदार किसानों की एक तिहाई से ज्यादा फसल खराब हो गई है, ऐसे गांवों के किसानों ने सहकारी समिति से जो खरीफ की फसल के लिए कर्ज लिया है, उसकी वसूली रोक दी जाएगी। इन किसानों को अगली रबी की फसल के लिए भी कर्ज मिलेगा। इससे लगभग 3 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी।
नायब सैनी ने बताया कि 30 सितंबर तक अनाज मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। अब तक 3 लाख 58 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से और बाजरे की खरीद 23 सितंबर से शुरू हुई। किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा तथा 4970 मीट्रिक टन बाजरा व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,775 रुपए प्रति क्विंटल मिले। एजेंसियां जिस भी दर पर बाजरा खरीद रही हैं, अगर वह MSP से कम है, तो बाकी का पैसा सरकार देगी। अगर किसी किसान का बाजरा खराब होने की वजह से व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदते हैं, तो भी सरकार उस दिन के तय किए गए भावांतर (MSP और व्यापारी के दिए दाम के बीच का अंतर) का भुगतान करेगी।
CM सैनी ने बताया कि आज प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि 5 हजार 719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में जाएगी। हमने पिछले 4 सालों में पंचायती राज संस्थाओं को 3700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दी है।
