हरियाणा में सौर ऊर्जा का विस्तार: 2026-27 तक 2 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य
चंडीगढ़। हरियाणा ने हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही, 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के सौर ऊर्जा से रोशन करने का भी लक्ष्य है।
ऊर्जा विभाग के अनुसार, कुल 122 मेगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा न केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि यह हर परिवार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के घर-घर तक पहुंचे। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने बताया कि अब तक प्रदेश में 30,631 रूफटॉप सोलर (RTS) स्थापित किए जा चुके हैं।
कैथल का बालू गांव बना पहला आदर्श सौर ग्राम
बैठक में बताया गया कि कैथल जिले का बालू गांव प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम बन गया है, जबकि करनाल और कुरुक्षेत्र में चयन प्रक्रिया जारी है। आदर्श सौर ग्राम (MSV) कार्यक्रम के तहत हर जिले में एक गांव को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित आदर्श समुदाय के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस योजना के तहत 5000 से अधिक आबादी वाले गांव 1 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के पात्र हैं। इन गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, घरेलू प्रकाश व्यवस्था, सौर-आधारित जल प्रणालियां और सौर पंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे एक आत्मनिर्भर, 24×7 स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है।
कम होगी स्थापना की लागत
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता संयंत्र की स्वीकृति से 15 दिन के भीतर उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार भी ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर 1 लाख अंत्योदय परिवारों को राज्य वित्तीय सहायता (SFA) प्रदान कर रही है। यह दोहरी सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्थापना की प्रारंभिक लागत को काफी कम कर देती है।
280 से अधिक हेल्प डेस्क स्थापित
नागरिकों की सुविधा और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए, प्रदेश के बिजली निगमों ने एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और उप-मंडलों में 280 से अधिक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं।
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