चंडीगढ़ ( Amit Dalal ): हरियाणा में बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) कार्डधारकों की संख्या को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रदेश में करीब 3.25 लाख से अधिक ऐसे बी.पी.एल. कार्डधारक पाए गए हैं, जिन्होंने बीते कई महीनों से न तो राशन लिया और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठाया। इसको देखते हुए सरकार अब इन कार्डों को रद्द करने की तैयारी कर रही है।
क्या है मामला?
विपक्ष जहां बी.पी.एल. कार्डधारकों की बढ़ती संख्या पर लगातार सवाल उठा रहा है कि राज्य में गरीबी बढ़ रही है, वहीं अब सरकार के भीतर से ही यह जानकारी आई है कि कई कार्डधारक ऐसे हैं जिन्होंने महीनों से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया। अधिकारियों के अनुसार, या तो ये कार्ड फर्जी हैं या फिर इन्हें लाभ पाने के इरादे से बनवाया गया था।
सरकार की समीक्षा प्रक्रिया
राज्य सरकार हर महीने की पहली तारीख को बी.पी.एल. कार्डधारकों की संख्या का आकलन करती है। 1 मार्च को प्रदेश में 51,97,984 बी.पी.एल. कार्डधारक थे, जो 1 अप्रैल को घटकर 51,96,380 रह गए। यानी एक महीने में केवल 1,604 कार्ड कम हुए। अब 1 मई को नई समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद बड़े स्तर पर फर्जी या निष्क्रिय कार्डधारकों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।
बी.पी.एल. कार्डधारकों की वर्तमान स्थिति
हरियाणा में वर्तमान में 51 लाख 96 हजार 380 बी.पी.एल. परिवार पंजीकृत हैं। इनके तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ 97 लाख 13 हजार 944 है, जबकि राज्य की कुल आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से लगभग दो-तिहाई आबादी बी.पी.एल. श्रेणी में आती है, जो चिंताजनक आंकड़ा है।
मुख्यमंत्री की पहल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 57,700 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की है, जो विभिन्न कारणों से पिछले तीन-चार माह से रुकी हुई थी। इस सूची में नई स्वीकृत पेंशन धारक भी शामिल हैं। सरकार ने यह कदम जनहित में उठाया है ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
आगे की दिशा
सरकार की इस कार्रवाई से एक तरफ फर्जी कार्डधारकों पर लगाम लगेगी, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही पात्रों तक पहुंचेगा। राज्य सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि असली जरूरतमंदों को ही सरकारी सहायता मिल सके।
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